ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿਰੋਧ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲ 36

ਕੈਨੇਡਾ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲ 36, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਰਜਨਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡੈਂਟਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।