ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਮਾਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ “ਭਿਆਨਕ” ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਮੁਨਾ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਮੁਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ’ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ “ਪੱਖਪਾਤੀ” ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।