ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸੁਨੇਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲਗਭਗ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗਵੇਜਿਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Harjot Singh Bains ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ Vikramjit Singh Sawhney ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
