ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਏਕਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
