ਬ'ਲੂਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਵੇਖਣ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.75 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ," ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਠ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਦੁਸੂਦਨ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਬੀਏ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਬੀਏ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਬੀਏ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੀਬੀਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਛੜੇਪਣ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਆਰ. ਨਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ।" ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।