ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗੀਤਾ ਕਦਾਬਾ ਭਰਤਰਾਜ ਸੇਠੀ, ਮੁਰਲੀਧਰ ਪਾਈ ਬੋਰਕੱਟੇ ਅਤੇ ਤਿਆਗਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਇਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ - ਜੀਆ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਰੋਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਆ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਮਓਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।