ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੂਟ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਮੋਰਿੰਡਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਫਾਰੂਕੀ ਅਲ-ਸਰਹਿੰਦੀ, ਹਵੇਲੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਸੰਘੋਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਟਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 486 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਏਗੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।