ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਕਦਮ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਕਦਮ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਸਰੀ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਹਿਲੋਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਖਰਚ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।” ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚਿਆਂ (ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਓਰਟੀ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 40 ਮਿਉਂਸੀਪੈਲਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਨਬੀ, ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਓਰਟੀ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਿਉਂਸੀਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪੱਤਰਾਂ (ਇਰਰੀਵੋਕੇਬਲ ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਸਿਓਰਟੀ ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ, ਸਹੂਲਤ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ-ਸਾਈਟ ਐਕੁਆਇਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ 25% ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75% ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਸਟਾਫ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।