ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਸ਼ਿਮਲਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜੋਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਹੈਸਲ-ਫ਼ਰੀ” ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ “ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ” ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨੀਤੀ-2019 ਤਹਿਤ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਡੀਮ ਪਰਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
