ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਲੰਡਨ-ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ, 89 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Office for National Statistics ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਕੇ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਕੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।