ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
