ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਪੇਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ
Portugal has tightened immigration rules by requiring appropriate visas, extending the citizenship timeline and restricting family reunification. Spain, which has experienced a sharp rise in immigration, has taken a more permissive approach, including plans to legalise undocumented migrants.
ਸਪੇਨ-ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਸਬਨ ਦੀ ਰੂਆ ਦੋ ਬੇਨਫੋਰਮੋਸੋ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
2017 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੇਗਾ’ ਨੂੰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਲੁਈਸ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਬਾਦੀ 1.03 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਨਿਓ ਲੇਤਾਓ ਅਮਾਰੋ ਮੁਤਾਬਕ, 45 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿਉਟਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਵੌਕਸ’ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਰੀਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਾਰੋ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਲਬਰਟੋ ਨੂਨੇਜ਼ ਫੇਈਖੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਖ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
