ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਅਲਬਰਟਾ: ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਦਬਾਅ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Combatting Trafficking in Persons (CTIP) ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਅਤੇ Alberta Centre to End Trafficking in Persons ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਐਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।ਕੁੱਲ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ Alberta Centre to End Trafficking in Persons ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ CTIP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ Stabilization Grant ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
