ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਯੋਗ ਹਰ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 100 ਡਾਲਰ

ਐਡਮਿੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਧਨ, ਕਰਿਆਨੇ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਬੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਬੇਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਚਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ (3.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ Alberta.ca ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ/ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਮਮੇਟ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ, AISH, ADAP ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਬੇਟ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।