ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ  

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ“ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 955P1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “955P1 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਅਥਾਰਟੀ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,” ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਦਸਤਖਤ ਆਰਥਿਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੈਰਿਫ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1962 ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।