ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਬਹਾਲ

ਮੋਹਾਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।