ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ, 91.10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ — ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 91.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਚੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 91.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 50.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 78 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 40.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 58 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 33.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 21 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 16.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 15 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 24 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।