ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ
ਮੋਹਾਲੀ-Mohali ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕ E, F, G, H, I ਅਤੇ J ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਹੁਣ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
