ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਗਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
