ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿਆਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ
ਓਟਵਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਲੈਰੀ ਬ੍ਰਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ-9, ਸੀ-14 ਅਤੇ ਸੀ-16 ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ<ਸ਼ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਸੀ-9 ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-16 ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੈਰੀ ਬ੍ਰਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਬੇਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਰਿਸਟਰੇਂਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ “ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ”ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ਼ਰੀਡਮਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਇਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
