30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਸੋਲਨ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀਆਰਆਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ “ਅਧਿਐਨ” ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਚੰਦੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
