ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੰਕਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ-ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਈਓਸੀ) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ-ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨ (1999 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 655 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।