ਬੀ.ਸੀ. ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ 

ਵੈਨਕੂਵਰ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਰਟ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿੱਲ 15 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਪਰ ਟਾਲਣਯੋਗ ਪਲ ਹੈ,” ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਬਰ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਸੀ. ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ “ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ” ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਐਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।