ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪੜ੍ਹੇ, ਅਰਧ-ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini (ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਣਪੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 11,274 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,220 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ 12,430 ਤੋਂ 16,780 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ 13,704 ਤੋਂ 18,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ 14,389 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19,425 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।