ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ RTI ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸ਼ਿਮਲਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੀਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ Right to Information Act, 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ) ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ State Vigilance and Anti-Corruption Bureau ਹੁਣ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(4) ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ Randhir Sharma ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ RTI ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ Sanjay Gupta ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
