ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ’ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ “ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ” ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਏਕਿਊ (ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2029 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਦੀ।”ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
