ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਹੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਜਿਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਧਾਨ ਘਪਲੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਧਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਗੈਂਹੂ ਦੀ ਸਫਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
