ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ--ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾੜਨਾ, ਫਾੜਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।