ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਯਾਪਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।