ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
