ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਡੀਕ੍ਰਿਮਿਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਤਮ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਡੀਕ੍ਰਿਮਿਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ (VANDU) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਾਰਥ ਮੱਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਦਾਗ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਇਮਨ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਸਐਫਯੂ) ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਕੋਰਾ ਡੀਬੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕ੍ਰਿਮਿਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
