ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।   ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ - 11.20 ਵਜੇ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ - ਜੋ ਕਿ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।  ਨਾਭਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।