ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ “ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ, 2025 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, “ਸੂਬਾ ਏਐਸਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ,” ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ”। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਹੋਈਏ।”