ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 95,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹੋਏ 55,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼-ਬਜਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।