ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀਆਂ ਲਈ ਖਣਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁੜਗਾਓਂ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਖਣਨ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਗਲਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1,200 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਤੋਂ 800 ਟਨ ਕੂੜਾ ਬੰਧਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ, ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਸਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।