ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 75 ਦਿਨ

ਓਟਾਵਾ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 75 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 14 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਚਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ  ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।