ਅਲਬਰਟਾ ਬਜਟ 2026 ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਐਡਮੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੱਦ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਹਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ Lori Sigurdson ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Danielle Smith ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।