ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 323 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੰਡਿੰਗ

3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, 70 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਥਾਪਤ
 

ਐਡਮੰਟਨ : ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਅਲਬਰਟਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 323 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 41 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਘਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਐਲੀਨੋਰ ਓਲਸ਼ੇਵਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ।

ਵਿਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੀਈਓ ਲੈਸਲੀ ਐਲਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਨ ਟੁਗੈਦਰ : ਦ ਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਲਈ ਮਿਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।