ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 1798 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ  ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।  13L” ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਅਤੇ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।