ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ: ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।