ਲਿਬਰਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ
ਓਟਾਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਖਾਸ ਸਰਹੱਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦਰਜਨਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਖੋਜਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਘਾਤਕ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੋਰਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
