ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਐਡਮੰਟਨ : ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ.ਡੀ.ਸੀ.) ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਟਾਨਿਆ ਫਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਐਡਮੰਟਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ‘ਬੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਬਿਗ ਬਰਦਰਜ਼ ਬਿਗ ਸਿਸਟਰਜ਼’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਰੀ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਕੀ ਸਟ੍ਰਿਕਰ-ਟਾਲਬੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
