ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਅਲਬਰਟਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਅਲਬਰਟਾ ਮਿਡਵਾਈਫ਼ਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪੇ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 750,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ Indigenous ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਮਿਡਵਾਈਫ਼ਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਈਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਅਲਬਰਟਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਿਡਵਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਗੁਲੇਜ-ਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਸੇਵਾ ਘੱਟ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 192 ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਮਿਡਵਾਈਵਜ਼ ਆਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
















