ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 5,675 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 56.75 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Adani Green Energy has revised the estimated cost of its 1,500 MW Tarali pumped storage hydropower project in Maharashtra’s Satara district from Rs 5,675 crore to Rs 56.75 crore.
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਾਰਾਲੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨੋਟਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਲਾਗਤ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਰਖਿਅਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 56.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਰੋਹਨ ਭਾਟੇ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਇਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
