ਲਿਬਰਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੇਗਾ $280 ਦੀ ਬੱਚਤ

ਲਿਬਰਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੇਗਾ $280 ਦੀ ਬੱਚਤ

ਲਿਬਰਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੇਗਾ $280 ਦੀ ਬੱਚਤ
ਓਟਾਵਾ-ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਔਸਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ $280 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ $57,375 ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਵੇਸ ਗਿਰੋਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਔਸਤ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਰ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ $90 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਬੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਔਸਤ ਬੱਚਤ $190 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਬੀਓ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਮਦਨ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਸਤ ਉੱਚ-ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਤ ਲਗਭਗ $350 ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੀਬੀਓ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $64 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਗਤ $28 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $27 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।