ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ

ਵੈਨਕੂਵਰ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਓਯੂ) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਟੂਮਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲਐਨਜੀ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਸਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਲਈ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਬਰਟਸ ਬੈਂਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8.9 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11.9 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਿਸ ਤਾਂਬਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਾਰਜ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤੱਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।