ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ: ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਓਟਾਵਾ- ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰੇਬੇਕਾ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਮਰੁਤਬਾ ਟੌਡ ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ-61 ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।  ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਵੀ ਮੈਕਲਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-5, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੱਦ ਕਰੇ।