ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਕੈਲਗਰੀ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੋਰਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਯੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ” ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਾ ਉਸ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਟ ਚੋਣ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈਮੂਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ “ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਡਿਫੈਂਸ” ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਕੌਮੀ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਰੌਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੋਰੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
