ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਟਾਈ

ਓਟਾਵਾ-ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਸਿੰਡੀ ਨੇਪਿਨਾਕ ਵੁੱਡਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਸੀਮਤ ਬਦਲਾਅ”ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ।  ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਸਾਲੋ-ਡੁਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਉਪ-ਸੋਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ“ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।”ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਜਿਸਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।”