ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 1.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ “ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਿਡੋਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ (HSVP), ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HSIIDC), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 69 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 849 ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਬਨ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ GIS ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 17,358 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਜਿੰਦ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। HSIIDC ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ (IMT) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ IMT ਖਰਖੌਦਾ, ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦਾ IMT ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਦਾ IMT ਬਾਵਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ IMT ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਰਗੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ (KMP) ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਿਡੋਰ (DMIC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰਿਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।